नई दिल्ली। केंद्र सरकार छोटे किराना दुकानों को ई-कॉमर्स से जुड़ने के लिए मदद देने की योजना बना रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही नई ई-कॉमर्स नीति में किराना दुकानों को राहत मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत में ई-कॉमर्स का बाजार 200 अरब डॉलर पहुंच सकता है। इसको देखते हुए 7 करोड़ दुकानदारों और कारोबारियों को ई-कॉमर्स बाजार देने की कैट तैयारी में है।

केंद्र सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार का मानना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान देशभर के छोटे किराना दुकानों की जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चत करने में अहम भूमिका रही है। इसी को देखते हुए सरकार की तैयारी अब किराना दुकानों की पहुंच ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन करने की है। किराना दुकानदार अपने कारोबार को ऑफलाइन से ऑनलाइन करन के लिए केन्द्र सरकार सहायता देने की तैयारी कर रहे हैं।

सस्ते ब्याज पर लोन या एक मुश्त रकम देने की योजना
इसके तहत सस्ते ब्याज पर लोन या एक मुश्त रकम देने की योजना है। साथ ही नई ई-कॉमर्स पॉलिसी में ई-कॉमर्स कंपनियों को किराना दुकानदारों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्रेता की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है। नई पॉलिसी अगले महीने तक आने की उम्मीद है। इसके आने के बाद निश्चित तौर पर छोटे दुकानदारों के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों को भी फायदा पहुंचेगा।
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