चंडीगढ़। पंजाब में अब आम लोगों का अपने घर का सपना साकार होगा और प्रॉपर्टी सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। पंजाब सरकार ने इसके लिए किफायती कॉलोनी नीति लागू कर दी है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत छोटी कॉलोनियों को डेवलप किया जा सकेगा। इससे निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों का घर का सपना पूरा होगा। वहीं, कोविड-19 के कारण प्रॉपर्टी सेक्टर में देखी जा रही मंदी को भी तोड़ने का प्रयास होगा।

मंत्री का दावा, निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ
राज्‍य के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के के कारण इस समय कम व मध्यम आय वाले परिवारों को किफायती कीमत पर घर मुहैया करवाने की बहुत जरूरत है। किफायती कॉलोनी नीति आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की ओर से विकसित या प्रमाणित सभी क्षेत्रों, मास्टर प्लान में रिहायशी व मिक्स्ड लैंड यूज जोन पर लागू होगी। इसके साथ ही मास्टर प्लान से बाहर स्थित म्युनिसिपल एरिया की सीमा के अधीन तीन किलोमीटर तक के क्षेत्र में लागू होगी।

मंत्री सरकारिया ने नीति की अलग-अलग शर्तों के बारे में जानकारी दी। उन्‍हाेंने बताया कि प्लॉट या मिक्स्ड प्लॉट कॉलोनी के लिए कम से कम पांच एकड़ की जरूरत है, जबकि ग्रुप हाउसिंग के विकास के लिए सिर्फ दो एकड़ क्षेत्रफल की जरूरत है। एसएएस नगर मास्टर प्लान के अधीन क्षेत्रों के लिए कम से कम 25 एकड़ (प्लॉट व मिक्स्ड प्लॉट) और 10 एकड़ (ग्रुप हाउसिंग), जबकि न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान के लिए यही शर्त कम से कम 100 एकड़ और पांच एकड़ है।
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